ਭੁਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਬੋਲੇ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 26 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਪਾਣੀ, ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
Bhupinder Singh Hooda
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ।
