ਬਿਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹੈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
farmer
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Farmers
ਜੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ : ਜਾਖੜ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ : ਬੁਰਜਗਿੱਲ
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
