ਕਿਹਾ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ।
Parminder Dhindsa
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਵਲ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਦਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਾਈ ਗੁਆਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਕੱਲੇ-ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਕ-ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Parminder Dhindsa
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਦਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਸੈਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
Parminder Dhindsa
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Parminder Dhindsa
ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Parminder Dhindsa
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2022 ਤਕ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅੰਦਰ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
