ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹਰਿਆਣਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣਯੋਗ ਹੀ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਈਐਸਐਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1981 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਮਝੌਤਾ 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 4.22 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 12.24 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ 14.10 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਓਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਪੰਜਾਬ) ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦਾ ਐਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਾਂਗੇ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
