ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਭੰਡੀ
ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਹਲੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਸ. ਗਿੱਲ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਣੇ ਪਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁੰਨੀਂ ਮਤ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਤੇ
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਕ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੂਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ-ਪੁਕਾਰਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੰ
imageਦੋਲਨ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
