ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਸ਼ੱਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਜਾਂ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ.) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਾਰਕੋਡਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, 300 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ QR ਜਾਂ ਬਾਰਕੋਡ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲੇਗਰਾ, ਡੋਲੋ, ਔਗਮੈਂਟਿਨ, ਸੈਰੀਡੋਨ, ਕੈਲਪੋਲ ਅਤੇ ਥਾਈਰੋਨੋਰਮ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ।” ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
