ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਰਮਯੋਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ (ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ) ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ
image ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
