ਬੈਂਕ, ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ : ਅਦਾਲਤ
ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀ 'ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ' ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ (ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਈਐਮਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਟਾਲਣ ਲਈ 'ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ' ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੱਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ, ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ 'ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ' ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਆਰਬੀਆਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਐਮਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵਗੇਗਾ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,''ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ।'' ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਤਰੁਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੰਡਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਪੁਨਰਗਠਨ
image ਕਰੋ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਰੋ।''
ਕਾਨਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਐਨ. ਸੁੰਦਰਮ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਲਤਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
