ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਐਕਟ-2015 ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗੱਸਤ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਐਕਟ-2015 ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, 6060 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ/ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਬਣਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ।
