ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ 'ਚ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਨੰਗਲ, 2 ਮਾਰਚ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ): ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ  ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸੱਭ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ  ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਟਲਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗੰਗੂਵਾਲ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ |
ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਮਾਹਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸੰਕਟ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ  ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ
ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ 'ਚ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਨਾਹਰੇ ''ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ'' ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 2000 ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਤਨਖ਼ਾਹ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ |
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਬੀ.ਬੀਐਮ.ਬੀ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਰੁਪ ਏ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ 145 ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 87 ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 72 ਪੋਸਟਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁਪ ਬੀ ਵਿਚ 579 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 339 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 216 ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁਪ ਸੀ ਵਿਚ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ 1524 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 891 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 584 ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁਪ ਡੀ ਵਿਚ 3014 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1816 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 1229 ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ |
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨੰਗਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਨੰਗਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ |  ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ | ਇਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ  ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੋਟਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਨੂੰ  ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ  ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ |