ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਦਸੰਬਰ : ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੰਤਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਬੁਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ  ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ  ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ | ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਸਦਨ ਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਣਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ |
ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ |'' ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲਿਖਿਤ ਪਰੀਖਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ |
ਕਾਂਰਗਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਤੀ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੌੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਦ੍ਰਮੁਕ ਕੇ.ਟੀ ਆਰ ਬਾਲੂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਉਟ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਕਨਕਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਆਰਐਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ |

ਉਹ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,''ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਣਾ ਕਰੋ'', ''ਅਮੈਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉ'' |
ਲੋਕਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨੁਮਾਨ ਬੇਨੀਵਾਲ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮ ਦੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜਲੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |      (ਏਜੰਸੀ)