ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼
g 11 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ g ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ (ਭੁੱਲਰ): ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਤੇ ਸੱਭ ਆਗੂ ਸਹਿਮਤ ਸਨ | ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕਜੁਟ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ | ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ |
ਡੱਬੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ | ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਮੁਤਾਬਕ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |
