ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਖਿਆ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚੁਕਿਆ ਕਦਮ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।
