ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 37 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗੱਸਤ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 37 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਉਲ ਸਰਚਾਰਜ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ 70.46 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਲਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 37 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਐਚਈਆਰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਐਫਐਸਏ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਡਿਸਕੌਮ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 46 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰ ਡਿਸਕੌਮਜ ਦੀ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।     (ਏਜੰਸੀ)