ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ...............
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੇਨ ਦੀਆਂ 51, ਐਚਪੀ ਦੀਆਂ 36 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ 12 ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਲੀਵਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ 20 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਿਲੰਡਰ 789 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ 754 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਲੰਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ 20 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ 20 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ 20-20, 30-30 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਇਹ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਧੂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਠੱਗੀ ਅਰਬਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ੋਨ ਕੱਟ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਪਾਲ ਗੋਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਭਾਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
