ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
Ludhiana News : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ MSME ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਘੂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ MSMED ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, MSME ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੰਡਿਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਹੈ, ਇੰਟਰ-ਸੈਕਟਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 90 ਤੋਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ 43ਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
