ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰਖਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿਤੀ ਹਦਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ  ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਡੱਕ ਕੇ ਰਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1980 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ 40 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਨੀਟਾ ਦਿਉਲ, ਰਾਜੀਆ, ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਰੰਮੀ, ਚੰਦਨ ਉਰਫ ਚੰਦੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 39 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਛਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅਪਣੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ | 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਿਰਫ਼ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸੈਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ |