ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਮਾਇਆ 4.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ
ਇੰਦੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), 1 ਜੁਲਾਈ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਮਾਲੀਆ ਕਰੀਬ 56.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁੱਲ 4,51,542.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਉਪ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੀਮਚ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਗੌੜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਸਡੀਐਮ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ 2020-21 ਵਿਚ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ 37,806.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 4,13,735.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ।
ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਬਿਊਰੇ ਮੁਤਾਬਕ 2019-20 ਵਿਚ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 46,046.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 2,42,267.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2,88,313.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਾਲੀਆ 2020-21 ਦੀ ਉਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਯੰਤੀਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਤਗੜੇ ਝਟਕੇ ਝੱਲ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,‘‘ਵਕਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਉਪ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ।’’ (ਏਜੰਸੀ)
