ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ

ਬਿਜਲੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤਕ ਕੀਤਾ, ਏ.ਸੀ. 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਭੁੱਲਰ): ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ  ਦਰਪੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਾਟ ਨੂੰ  ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ  ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ |
ਉਚ ਪਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਐਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਭੱਤੇ ਨੂੰ  ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ 
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ |
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ |