ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਮਈ (ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੋੜੂ) : ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੂਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ, ਦਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ-ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਕੇ.ਐਮ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਝੂਠੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ 3.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਗਪੁਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਭਾਜਪਾਈ ਤੇ ਬਾਦਲਕੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਪਤਾਂ ਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਅਖੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਕੇ.ਐਮ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550ਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 5-5 ਲੱਖ ਤੇ 2-2, 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੋਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤਾਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਘੋਟਾਲੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਤੁਰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਹੋਣ।
