ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਾਹ' 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ "ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ" 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ”।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਿੰਧੂ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। "ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ (ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ), ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 36,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜਾਈਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਝ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐਸਐਫ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। "ਪਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
