ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੋਧੀ : ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖ਼ਤ ਚਲਦਾ ਵਹੀਰ ਚੱਕ੍ਰਵਰਤੀ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੇਵਾ ਰਤਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਰਤਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਹੈ ਉਤੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ (ਪਾਵਰ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ) ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ/ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਉਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।