'ਆਪ' ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ : ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਾਰਚ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਮਪੁਰ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ  ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ  ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕੇ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ,''1966 'ਚ ਬਣੇ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ' ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | 1967 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਰ ਹੁਣ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |''
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚੋਂ  ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹੋ ਰਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ  ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਝੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ (ਫ਼ੈਡਰਲ) ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ |