ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ, 30 ਸਤੰਬਰ : ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੇਫਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 'ਚ ਕਸਰਟਜੇਨ ਨੀਲਸਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਕੈਵਿਨ ਮੈਕਲੀਲਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਕਲੀਨ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 2019 'ਚ ਮੈਕਲੀਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਚਾਡ ਵੁਲਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੁਲਫ ਨੂੰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਫ਼ੀਸ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ 1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ 'ਚ ਵੀ 10 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੈ।      (ਪੀਟੀਆਈ)