ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗੱਸਤ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਨੂੰ 1393 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1579 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਸਤਨ 1500 ਦਾਖ਼ਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ 767 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀimageਜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।