ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਨੁਕਾਤੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਰੱਦ
ਕੇਂਦਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗੱਸਤ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਕੌਂਸਲ (ਜੀਐਸਟੀਸੀ) ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇਕ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. (ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ) ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 100% ਹੋਵੇਗਾ; ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ; ਕੇਵਲ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਦੋ ਨੁਕਾਤੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੈੱਸ 
imageਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨਾ ਅੜਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ।
