ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
Aman Arora
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 6 ਵਾਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ 18 ਮਈ 1967, 19 ਜਨਵਰੀ 1970, 7 ਸਤੰਬਰ 1978, 31 ਅਕਤੂਬਰ 1985, 6 ਮਾਰਚ 1986, 23 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਆਇਆ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 24 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 26 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 24 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ।
Aman Arora
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
