ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ

'ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ' ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਰਲ

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 31 ਦਸੰਬਰ : ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ¢
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ' ਅਤੇ 'ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ' ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕਣਗੇ¢ ਇਸ ਦÏਰਾਨ ਇਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫ਼ਰੰਟ (ਐਲਡੀਐਫ਼) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫ਼ਰੰਟ (ਯੂਡੀਐਫ਼) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 140 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕਲÏਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਲਿਆਏ¢ ਇਸ ਨੂੰ 'ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ¢ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕਲÏਤੇ ਮੈਂਬਰ, ਓ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਹਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ 
ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ¢ 
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ¢
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਇਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ¢ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ¢
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ¢ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ¢  (ਪੀਟੀਆਈ)

rਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 13 'ਤੇ