ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ : ਉਗਰਾਹਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ | 
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਇਕ ਭਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | 
ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ  ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਬਾਉ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੈ | ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ | ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ | 
ਕਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਸਮੇਟਵੀਂ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਅਜੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਜੇ ਕਠਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਬਾਕੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ |
2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ |