ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਵਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਬਤੌਰ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 'ਇਕਜੁਟ' ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਵਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਬਤੌਰ ਨੇਤਾ  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 'ਇਕਜੁਟ' ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।  
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਕ੍ਰਮ ਮੌਕੇ ਲਗਭਗ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ।
ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਉਚੇਚਾ ਉਲੇਖ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਸੱਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਫ਼ਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਾਨ, ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਬੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।