ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ): ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਚਿੱਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਐਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੇ ਬਾਰਜ਼ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

 

ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ. ਸਿਰਸਾ) ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ. ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬਾਰਜ਼ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।