ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਉਤੇ ਆਏ। ਜਿਥੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੱਭ ਦੀਆਂ ਸਵੱਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮਨਰੇਗਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
