ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਨੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ।
Navjot Singh Sidhu
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਨਵੇਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਇਕ ਸਮੇਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
Brahm Mahindra
ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਫੀਸ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ, ਹਾਊਸਲੋਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰਿਵੀਊ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Punjab Govt
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਕਸ਼ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Brahm Mahindera
ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਈ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ, ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
