ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
File Photo
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1948 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
File Photo
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਛੇ ਦਿਨ (ਜਾਂ 28 ਘੰਟੇ) ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Photo
ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
