ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਚੇਨਈ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਬੈਠਕ 22 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਚੇਨਈ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਅਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ?’’
