ਸਪੀਕਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੰਸਦੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉਤੇ ਮਤੇ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਪੀਕਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’’
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਐਮ.ਐਮ. ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਯਾਦ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੇਖ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਸੁੱਟੇ ਸਨ।
