ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਰਾਵਿਲਵਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਪੀ. ਤਿਆਗਰਾਜਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਲਿੱਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ 'ਚ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਤਿਆਗਰਾਜਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਏ.ਜੀ. ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਕਤਲਕਾਂਡ 'ਚ 1999 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਸੀ।
