ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
2 ਸਤੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਬੰਧੀ ਰੀਪੋਰਟ
ਨੂੰ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ
ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ) ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇਪਾਲ-ਆਧਾਰਤ ਸਾਉਥ
ਏਸ਼ੀਆ ਏਲਾਇੰਸ ਫ਼ਾਰ ਪਾਵਰਟੀ ਇਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ (ਐਸ.ਏ.ਏ.ਪੀ.ਈ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਧਾਰਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੰਡਲ ਡਾਇਲਾਗ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ
ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲੀਆਂ
ਦੇ ਸੰਹਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜੋ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਭੇਦ ਅਤੇ
ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।
ਇਸ
ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਲਾਗ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਏ.ਪੀ.ਈ ਦੀ
ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀ ਆਧਾਰਭੂਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਇਲਾਗ ਹਾਈਵੇ ਵਿਚ
ਫ਼ਰਾਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਐਸ.ਏ.ਏ.ਪੀ.ਈ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਭਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ
ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਜਨਤਾ ਦੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖੇਤਰੀ
ਰੰਗ ਮੰਚ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ।
ਅਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਏ.ਏ.ਪੀ.ਈ
ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ। ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ
ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਰੀਪੋਰਟ
ਦੇ ਕੁੱਝ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਏ.ਏ.ਪੀ.ਈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋ.
ਨੇਤਰਾ ਤੀਮਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ
ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 1.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ
ਕਿ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰਵਜਨਕ ਤੌਰ
'ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀਆਂ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ”। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਬੀ.ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਸੀ
ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ।
