ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਸਪਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਫ਼ਸਪਾ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਪਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਪਾ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
