ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1951 ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। 28 ਦਸਬੰਰ 2018 ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਅਧੀਨ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਕਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਪਾਠਕ ਨੇ 5 ਮਈ 1951 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੇਟਾ ਗਰਿਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 50 - 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ।

Pending case in court

ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1951 ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। 28 ਦਸਬੰਰ 2018 ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 66,000 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ 324 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਕੇ 2.9 ਕਰੋਡ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

71 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਮਾਮਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10.2 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2.2 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਬੈਕਲਾਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1951 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 48 - 58 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1,800 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹਨ।। ਉਥੇ ਹੀ 13,000 ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 51,000 ਮਾਮਲੇ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।

Court

ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 26,000 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 13,000 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। 96 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਯੂਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,  ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 1.8 ਕਰੋਡ਼ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ 2.93 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ 61 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।