ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਬੱਝੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗੱਸਤ (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਲੋਂ 'ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਆਏ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ 'ਸ਼ਾਂਤਮਈ' ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 'ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਣ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ 'ਬੇਦੋਸ਼ੇ' ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
image
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ 1995 ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ 'ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਸਕ' ਮੰਗ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨਾਲ ਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਵੀ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ 'ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂਂ ਮੁਖੀ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਗੋਂਦਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਕੌਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਗਲ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਂਦਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ 1962 ਦੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਬਗ਼ੈਰ ਹਥਾਆਰ, ਬਗ਼ੈਰ ਤਖਤਾਪਲਟ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ। ਕੇਸ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁਧ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।'' “ਮੈਂ ਇਹ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਟ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ।'' “ਜੋ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ।“ “ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।'' ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੈਲਮੇਟ ਅਤੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
