ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਭਾਰਤ' ਜਾਂ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਈ: ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਭਾਰਤ' ਜਾਂ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਇਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਪੀਲ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਰਤ' ਜਾਂ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
File photo
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਇਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਪੀਲ 'ਚ 1948 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਖਰੜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ 'ਭਾਰਤ' ਜਾਂ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। (ਪੀਟੀਆਈ)
