ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਚੌਥੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਈ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਚੌਥੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ 3.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 5.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 2008-09 ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 'ਚ 1.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਸ 'ਚ 2.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
File photo
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 5.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 1.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 4.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 6.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਸ ਐਂਡ ਪੀ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਫ਼ਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਰੀਕਾਰਡ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੁਸਤ ਸੀ। ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ਼.ਸੀ.) ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਘਟਣ ਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
