ਨਵੇਂ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (SC/ST) ਐਕਟ ਮਤਲਬ 2018 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (SC / ST Act) ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵੇਂ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (SC/ST) ਐਕਟ ਮਤਲਬ 2018 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (SC / ST Act) ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ SC/ST ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਉਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਫਿਰ ਜੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਉਤੇ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੁਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀਐਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਵਵਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 18 ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਧਾਰਾ 438) ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
