ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Terror Funding News: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਐਮਡੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਯੂਨਿਟ (ਐਫ. ਆਈ. ਯੂ.), ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ 'ਦ ਵੈਪਨਸ ਆਫ ਮਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮਜ਼ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ, 2005 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 12ਏ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਐਕਟ, 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ UNSC ਸੰਕਲਪਾਂ 1718 (2006) ਅਤੇ 2231 (2015) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (DoR) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ WMD ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12A ਦੇ ਤਹਿਤ FIU ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (CNO) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ FIU ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਤੇ UAPA ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਫੰਡਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
(For more news apart from Terror Funding Crackdown News in Punjabi Today, stay tuned to Rozana Spokesman)
