ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਭ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Lok Sabha
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਕੁੱਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ।
Farmers Protest
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਤੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਲ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Farmers Protest
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕਠਾਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ।
