ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਮਲ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
Article 370
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗੱਸਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
Jammu and Kashmir
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਮਲ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਸ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
