27 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਆਪਟੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰਕਰੇ। "ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ...
27 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਆਪਟੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰਕਰੇ। "ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 2014 ਵਿਚ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਿਵੰਡੀ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਤੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਭਿਵੰਡੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 12 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਿਵੰਡੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਕਿ
assassination of Gandhi
ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ 30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਰਲਾ ਭਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੱਥੂਰਾਮ ਵਿਨਾਇਕ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਡਸੇ ਅਤੇ ਹਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪਟੇ ਨੂੰ ਹਤਿਆ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇ ਤਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਨਾਈਅਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ : ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼' 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਓ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ 1965 ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 21 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕਪੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਗੂ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਰਾਮਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਅਤੇ ਕਮਲਾਦੇਵੀ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ
ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕਪੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਇਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਆਰਐਸਐਸ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਫਰਵਰੀ 1948 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1949 ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਪੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਧੀ ਮਣੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਗਹਿਰਾ ਝਟਕਾ ਸੀ।"
