ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਤੀ ਹੈ..............
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਆਈਡੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਪੈਨਲ ਨੇ 213 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਆਈਡੀਅਏਆਈ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਆਰਡਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਕਿ ਨਿਜਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
