ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ MR ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ BV ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1992 ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਹਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Supreme Court
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1992 ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
court hammer
ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Supreme Court
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਹਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
